2005 पूर्वीचे अर्धवेळ शिक्षण सेवक व सहाय्यक शिक्षक यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश
अर्धवेळ शिक्षण सेवक व सहाय्यक शिक्षक यांना होणार जुनी पेन्शन योजना लागू
दि 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्ती दिलेल्या कोल्हापूर,सांगली व नाशिक जिल्ह्यातील अर्धवेळ शिक्षण सेवक व सहाय्यक शिक्षक यांना Old Pension Scheme (जुनी पेन्शन योजना) द्यावी असा निर्णय दि 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी मा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
दि. 31 ऑक्टोबर 2005 पूर्वी अर्धवेळ शिक्षण सेवक व सहाय्यक शिक्षक पदी यांची नियुक्ती झाली होती. दि 31 ऑक्टोबर 2005 नंतर त्यांच्या पदास मान्यता तसेच कायम वेतनात आल्या होत्या. परंतु त्यांच्या सेवा ह्या दि. 31 ऑक्टोबर 2005 पूर्वीच्या अर्धवेळ (Part-Time) असल्याने जुन्या पेन्शन योजनेसाठी ग्राह्य धरण्यात येत नसल्याने, त्यांना शासनाने नवीन पेन्शन योजना (DCPS/NPS) लागू केली होती.
याबाबत सदर शिक्षकांनी मा. उच्च न्यायालयात जुनी पेन्शन (Old Pension Scheme) लागू मिळण्याबाबत याचिका क्र 13078/2022 सह इतर अनेक याचिका दाखल केलेल्या होत्या.
याबाबत दि. 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी सदर याचिकेवर सुनावणी होऊन सदरील सहाय्यक शिक्षक यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आदेश शासनाला दिले आहेत.
तसेच याचिकाकर्त्यांची मूळ कागदपत्रे पडताळणी करिता मा. शिक्षण उपसंचालक व शिक्षण अधिकारी यांच्याकडे दि. 7 डिसेंबर 2022 रोजी सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत. कागदपत्रे पडताळणी केल्यानंतर पात्र शिक्षक यांना, त्यांची मागील 2005 पासून ते आजपर्यंत झालेली DCPS ची वसुली (Recovery) याचिकाकर्त्यांना चार आठवड्यांच्या आत परत देण्याचे आदेश शासनास दिले आहेत. तसेच याचिकाकर्त्यांचे तात्काळ भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्याचे आदेश देऊन ताबडतोब जुन्या पेन्शन योजनेचे सर्व फायदे देण्याचे आदेशित केले आहे.
त्यामुळे अर्धवेळ शिक्षण सेवक, सहाय्यक शिक्षक यांची बऱ्याच वर्षापासून असलेली जुनी पेन्शन योजना मिळण्याची मागणी पूर्ण झाल्याने सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यामध्ये समाधानाची भावना निर्माण झाली आहे.
मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश
यापूर्वीही कोल्हापूर, सोलापूर व इतर जिल्ह्यातील अर्धवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालय यांनी आदेश दिलेले होते. सदर निर्णयाचा आधार घेत मा. उच्च न्यायालय यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात अर्धवेळ शिक्षकांच्या बाबतचा सदर महत्वपूर्ण आदेश पारित केला आहे.
Download PDF
