बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम भाग-४ कलम १९ नुसार प्रत्येक प्राथमिक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) व शासकीय माध्यमिक / प्राथमिक, खाजगी अनुदानित शाळेत शाळा विकास व्यवस्थापन समिती / SMDC स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
शाळा
व्यवस्थापन
समितीचे
सक्षमीकरण
करणेबाबत.
Empowerment of School Management Committee | SMC
शाळा पातळीवर होणारे निर्णय हे विद्यार्थी केंद्रीत असावे, पालकांचे प्रतिनिधीत्व निर्णय प्रक्रियेत असावे या अनुषंगाने शाळेतील लोक सहभाग वाढावा हे प्रमुख उद्दिष्टे डोळया समोर ठेऊन शासनाने सर्व शाळामध्ये शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन केल्या आहेत. शाळा व्यवस्थापन समितीची निर्मिती रचना, कार्य, हक्क जबाबदारी, कर्तव्य याची माहिती शाळेतील मुख्याध्यापक शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य व पर्यवेक्षीय यंत्रणेला माहिती व्हावी व शाळा व्यवस्थापन समिती एक सक्रिय चळवळ होईल व त्याद्वारे विद्यार्थी व शाळा यांचा विकास व्हावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई व राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र, पुणे-३० यांनी वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.
 |
| शाळा व्यवस्थापन समितीचे सक्षमीकरण करणेबाबत. Empowerment of School Management Committee | SMC |
SMC-शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापना करीताचा शासन निर्णय डाउनलोड करा- Download
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ अंतर्गत शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) व शाळा व्यवस्थापन विकास समिती (SMDC) कार्यान्वित करण्यात आलेल्या आहेत. राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत मोठ्या प्रमाणात लोकसहभागातून शाळांच्या भौतिक सुविधांमध्ये तसेच गुणात्मक दर्जामध्ये वाढ होताना दिसून येत आहे.
A.
शिक्षण
विभागाच्या, KRA नुसार
शाळा व्यवस्थापन
समितीच्या
माध्यमातून
१०० टक्के
शाळाबाह्य
मुलांना शिक्षणाच्या
मुख्य
प्रवाहात
आणणे.
B.
शाळांच्या
गुणात्मक
विकासासाठी केंद्रस्तरीय
शिक्षण परिषदा, शैक्षणिक
मेळावे, प्रगत
शाळांना
भेटी समिती सदस्यांकरिता
प्रशिक्षण
/ बैठका
इ. कार्यक्रमांचे
आयोजन
करणे.
C.
शाळा व्यवस्थापन
समित्यांचे
सक्षमीकरण
करण्याच्या
अनुषंगाने
खालील
विषयानुसार
चर्चा
करणे.
i. पटनोंदणी
आढावा
ii. शाळाबाह्य मुले सर्वेक्षण व प्रवेश, स्थलांतर याबाबत SMC / SMDC चा सक्रीय सहभाग कसा वाढेल या विषयी चर्चा,
iii. दिव्यांग मुलांच्या अध्यापनातील आव्हाने.
iv. वाचनातील विद्यार्थ्यांची स्थिती.
v. २१ व्या शतकातील कौशल्ये, अध्ययन अध्यापन अध्ययन निष्पत्ती निहाय वार्षिक नियोजन.
vi. सहशालेय उपक्रमांमध्ये SMC / SMDC चा सक्रीय सहभाग उदा. विद्यार्थी गुणदर्शन, क्रीडा महोत्सव व शैक्षणिक सहल इ.
vii. शालेय पटनोंदणी आराखडा SMC/SMDC चा सक्रीय सहभाग.
viii. शालेय स्तरावर अध्ययन निष्पत्तीबाबत पालक व SMC चा सक्रीय सहभाग.
ix. शालेय परिसरातील मुलांचा शोध व प्रवेश
x. शाळेने अध्ययन निष्पत्ती, शाळा स्तरावर घेण्यात येणाऱ्या चाचण्या बाबत SMC / SMDC सदस्यांना माहिती द्यावी.
xi. सहशालेय उपक्रमांमध्ये SMC / SMDC चा सक्रीय सहभाग उदा. विदयार्थी गुणदर्शन, क्रीडा महोत्सव व शैक्षणिक सहल इ.
xii. अभ्यासक्रम व अध्ययन निष्पत्ती बाबत SMC / SMDC कडून आढावा घणे.
xiii. शालेय पटनोंदणी आराखडा, SMC / SMDC चा सक्रीय सहभाग.
xiv. शाळाबाह्य मुले, शाळेत अनियमित असणारे मुले व स्थलांतरीत मुले यांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, टिकवणे व शिकवणे यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांचे सहकार्य घेण्यात यावे.
ii. शाळाबाह्य मुले सर्वेक्षण व प्रवेश, स्थलांतर याबाबत SMC / SMDC चा सक्रीय सहभाग कसा वाढेल या विषयी चर्चा,
iii. दिव्यांग मुलांच्या अध्यापनातील आव्हाने.
iv. वाचनातील विद्यार्थ्यांची स्थिती.
v. २१ व्या शतकातील कौशल्ये, अध्ययन अध्यापन अध्ययन निष्पत्ती निहाय वार्षिक नियोजन.
vi. सहशालेय उपक्रमांमध्ये SMC / SMDC चा सक्रीय सहभाग उदा. विद्यार्थी गुणदर्शन, क्रीडा महोत्सव व शैक्षणिक सहल इ.
vii. शालेय पटनोंदणी आराखडा SMC/SMDC चा सक्रीय सहभाग.
viii. शालेय स्तरावर अध्ययन निष्पत्तीबाबत पालक व SMC चा सक्रीय सहभाग.
ix. शालेय परिसरातील मुलांचा शोध व प्रवेश
x. शाळेने अध्ययन निष्पत्ती, शाळा स्तरावर घेण्यात येणाऱ्या चाचण्या बाबत SMC / SMDC सदस्यांना माहिती द्यावी.
xi. सहशालेय उपक्रमांमध्ये SMC / SMDC चा सक्रीय सहभाग उदा. विदयार्थी गुणदर्शन, क्रीडा महोत्सव व शैक्षणिक सहल इ.
xii. अभ्यासक्रम व अध्ययन निष्पत्ती बाबत SMC / SMDC कडून आढावा घणे.
xiii. शालेय पटनोंदणी आराखडा, SMC / SMDC चा सक्रीय सहभाग.
xiv. शाळाबाह्य मुले, शाळेत अनियमित असणारे मुले व स्थलांतरीत मुले यांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, टिकवणे व शिकवणे यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांचे सहकार्य घेण्यात यावे.
D.
ई-लर्निंग-
DIKSHA APP: सध्याच्या
तंत्रज्ञानाचा
आणि संगणकीय
प्रसाराचा
वापर विद्यार्थ्यांच्या
शालेय
गुणवत्ता
आणि विकासामध्ये
व्हावा
ह्या दृष्टीने
शिक्षण
विभागाने
सन २०१६-१७
मध्ये
MITRA APP ची
निर्मिती
केली होती; आणि
त्याचे
यश पाहता
सन २०१७-१८
मध्ये
केंद्र
शासनाने
राष्ट्रीय
पातळीवर
DIKSHA APP बनविले
तरी याबाबतची
माहिती
शालेय
पातळीवर
सर्व शिक्षक
आणि मुख्याध्यापकांना
असून ती
शाळा व्यवस्थापन
समिती
सदस्य
आणि त्या
अनुषंगाने
पालकांना
व विदयाथ्र्यांना
होणे आवश्यक
आहे.
i. शाळा व्यवस्थापन समिती बैठकीमध्ये मुख्याध्यापकांनी स्वतः अथवा तंत्रस्नेही शिक्षकांच्या मदतीने DIKSHA APP चे महत्व आणि त्याचा वापर यावर चर्चा घडवून आणावी.
ii. DIKSHA APP च्या बापराबाबत सर्व सदस्यांना प्रशिक्षण देऊन उपक्रमांची माहिती दयावी.
iii. दर महिन्याच्या शाळा व्यवस्थापन समिती बैठकी मध्ये DIKSHA APP च्या वापरामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होणारा सकारात्मक परिणामांचा आढावा घेणे.
v. पूर्व प्राथमिक शिक्षणात देखील डिजीटल शिक्षणाचा वापर अधिक उपयुक्त होण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळा व अंगणवाडी केंद्र यामध्ये समन्वय घडवून आणावा.
iv. शाळेमध्ये ई-लर्निंग क्लासरूमचा वापर व अद्ययावतता याबाबतची पाहणी शालेय व्यवस्थापन समिती सदस्यांकडून करण्यात यावी. पालकांच्या Whats App ग्रुप मार्फत शाळेतील विविध उपक्रमांच्या माहितीचे आदान-प्रदान करावे.
i. शाळा व्यवस्थापन समिती बैठकीमध्ये मुख्याध्यापकांनी स्वतः अथवा तंत्रस्नेही शिक्षकांच्या मदतीने DIKSHA APP चे महत्व आणि त्याचा वापर यावर चर्चा घडवून आणावी.
ii. DIKSHA APP च्या बापराबाबत सर्व सदस्यांना प्रशिक्षण देऊन उपक्रमांची माहिती दयावी.
iii. दर महिन्याच्या शाळा व्यवस्थापन समिती बैठकी मध्ये DIKSHA APP च्या वापरामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होणारा सकारात्मक परिणामांचा आढावा घेणे.
v. पूर्व प्राथमिक शिक्षणात देखील डिजीटल शिक्षणाचा वापर अधिक उपयुक्त होण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळा व अंगणवाडी केंद्र यामध्ये समन्वय घडवून आणावा.
iv. शाळेमध्ये ई-लर्निंग क्लासरूमचा वापर व अद्ययावतता याबाबतची पाहणी शालेय व्यवस्थापन समिती सदस्यांकडून करण्यात यावी. पालकांच्या Whats App ग्रुप मार्फत शाळेतील विविध उपक्रमांच्या माहितीचे आदान-प्रदान करावे.
SMC-शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापना करीताचा शासन निर्णय डाउनलोड करा- Download
शाळा व्यवस्थापन समितीचे प्रशासकीय कर्तव्य :
- शालेय पातळीवर एक सहकारी यंत्रणा म्हणून शाळा व्यवस्थापन समितीने सहकार्य करणे.
- बालकांचे संभावित स्थलांतर व ते थांबविण्याचे उपाय, SMC / SMDC ने सक्रीय सहभाग घेणे.
- अनुपस्थित विद्यार्थी कारणमीमांसा उपाय या मध्ये SMC/SMDC ने सक्रीय सहभाग घेणे.
- शाळा व पर्यवेक्षीय यंत्रणेची SMC / SMDC बाबत भूमिका व जबाबदारी RTE २०१९ नुसार शाळा व्यवस्थापन समितीची शाळेच्या गुणात्मक व भौतिक विकासासाठी दरमहा बैठका होणे आवश्यक आहे. बैठकीत शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांचा सक्रीय सहभाग असावा. त्यामध्ये खालील मुद्द्यांच्या अनुषंगाने चर्चा व्हावी.
- शाळा स्तरावर शिक्षकांना येणाऱ्या शैक्षणिक समस्या बाबत SMC / SMDC चे सहकार्य
- परिसरातील संभावित मुलांचे स्थलांतर याबाबत SMC चे सहकार्याने माहिती संकलन करून स्थलांतर थांबविण्याचे उपाययोजना आराखडा तयार करणे.
- परिसरातील संभावित मुलांचे स्थलांतर याबाबत SMC चे सहकार्याने स्थानिक परिसरात सर्व करून माहिती संकलन करून थांबाविण्याचे उपाययोजना करून स्थलांतर रोखणे किंवा स्थलांरित होणाऱ्या विद्याथ्र्यांना शिक्षण हमी कार्ड देणेबाबत दक्षता घेणे.
- शाळेच्या पहिल्या सत्रानंतर गुणवत्तेबाबतचा आढावा व दुस-या सत्राचे शैक्षणिक नियोजन करणे.
- शाळांनी शाळा व्यवस्थापन समिती व शाळा विकास समितीच्या बैठका दरमहा नियमित होतील याची दक्षता घ्यावी.
- १०० टक्के सदस्यांच्या उपस्थिती करिता एक आठवडा अगोदर विषय पत्रिका देवून पालकांच्या सोई नुसार दर महिन्याच्या १ ते १० तारखे दरम्यान सभेचे आयोजन करणे.
- शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांना स्वकर्तव्याची जाणीव आणि स्वतःची ओळख व्हावी या करिता शैक्षणिक वर्षांच्या सुरवातीला शाळेमार्फत ओळखपत्र देणे अनिवार्य असेल.
- प्रत्येक शाळेमध्ये शाळा व्यवस्थापन समितीचे कार्य संरचना कार्यरत समितीचा कालावधी सदस्यांची नावे व "शाळा व्यवस्थापन समिती संपर्क अधिकारी यांचे नाव, भेटण्याचा दिवस व वेळ इ. शाळेच्या दर्शनी भागामध्ये लावावे.
- बालकांनी किमान १२ वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक विविध विभागांच्या शासकिय योजनाचा लाभ मिळत असल्याचा आढावा घेणे.
- दरमहा होणा-या शाळाव्यवस्थापन समिती बैठकांमध्ये शाळाबाह्य बालकांचे शिक्षण, अनियमिततेमुळे त्यांच्या गुणवत्तेवर होणारे परिणाम यावर चर्चा करण्यात यावी.
- शाळास्तरावर शाळाबाह्य अनियमित बालकांसाठी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षक/बालरक्षक यांचा शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात यावा.
- गाव / वार्ड मधील १००% मुले शाळेत येतील, टिकतील व शिकती करण्यासाठीचे उपक्रम, २१ व्या शतकातील कौशल्ये, अध्ययन निष्पत्ती, घरातील मुलांना दिली जाणारी वागणूक इ. विषय शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांसोबत चर्चा घडवून आणावी.
- शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य / पालक ग्रामस्थ यांचे प्रबोधन करून मुलांना नियमित शाळेत पाठविण्याबाबत जनजागृती करणे. लोकसहभागामधून गरजू विद्याथ्यांना शैक्षणिक मदत मिळवून देऊन किमान १२ वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करण्यास मदत करणे.
SMC-शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापना करीताचा शासन निर्णय डाउनलोड करा- Download
शाळेचे सामाजिक लेखा परिक्षण:
सामाजिक लेखा परिक्षण संबंधित शाळांच्या पालकांच्या समंती आणि समजूतीने लोकशाही पध्दतीने शालेय कारभाराची प्रभावीपणे अमंलबजावणी करणे हा उद्देश आहे. शाळेचे सामाजिक अंकेक्षण हा •मोजमाप करण्याचा, समजून घेण्याचा अहवाल देण्याचा आणि शाळेची समाजिक आणि नैतिक कार्यक्षमता सुधारण्याचा मार्ग आहे. सामाजिक लेखा परिक्षणामुळे प्रशासन वेगवान होते तसेच सर्व पालकांना त्यांचे पाल्यावर शाळा करत असलेल्या विविध कार्यक्रमाची माहिती होते.
1.शाळेतील
सर्व आर्थिक
बाबी,
सी.एस.आर
फंड देणग्या
लाभार्थी
यादया
मस्टररोल, बिले, व्हाऊचर
स्वतंत्र
बँक खाती
पालकासाठी
नागरीकांसाठी
पाहण्यास
उपलब्ध
करून देणे
या साठी
पालकांची
पाच ते
आठ सदस्यांची
समिती निर्माण
करावी.
2.शाळेने अध्ययन निष्पत्ती शाळा स्तरावर घेण्यात आलेल्या चाचण्या 1 बाबत पालकांना माहिती द्यावी.
3. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मासिक बैठका दरम्यान वर्गनिहाय अध्ययन स्तर आणि अध्ययन निष्पत्ती यावर चर्चा करावी व सदर माहिती पालक सभेत पालकांना दयावी.
4.अध्ययन स्तर निश्चिती, अध्ययन निष्पत्ती याबद्दल वर्ग, मूल व विषय निहाय चर्चा करावी व अपेक्षित क्षमता अप्राप्त मुलांसाठी कृती कार्यक्रमाचे नियोजन पालक सहभागातून करावे.
5.इ. १ ली ते ८ ची विषय निहाय अध्ययन निष्पत्तीचे स्वरूप पालकांना समजावून देण्यात यावे.
6. अध्ययन स्तर निश्चितीमध्ये मूलभूत वाचन व गणितीय संकल्पना या बाबत १००% मुलांना कौशल्य प्राप्त झाले आहे किंवा नाही याबाबात पालकांना माहिती द्यावी.
7.अध्ययन निष्पत्तीची व्याप्ती लक्षात घेऊन पाल्यांमधील बदल कसे टिपता येतील, अधिकचे चांगले बदल होण्यासाठी कोठे कोठे मदत करता येईल या बाबत पालकांमध्ये जागृकता निर्माण करावी.
8.शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सहकार्याने तीन महिन्यामध्ये वर्गनिहाय पालक सभा घेणे शाळांना अनिवार्य असेल ज्यामध्ये शिक्षक अध्ययन स्तर निर्धारण, मुलांची प्रगती, अध्ययन निष्पत्ती, सह शालेय उपक्रमांचा आढावा या बाबतची माहिती मुख्याध्यापक/ शिक्षक पालकांना देतील.
2.शाळेने अध्ययन निष्पत्ती शाळा स्तरावर घेण्यात आलेल्या चाचण्या 1 बाबत पालकांना माहिती द्यावी.
3. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मासिक बैठका दरम्यान वर्गनिहाय अध्ययन स्तर आणि अध्ययन निष्पत्ती यावर चर्चा करावी व सदर माहिती पालक सभेत पालकांना दयावी.
4.अध्ययन स्तर निश्चिती, अध्ययन निष्पत्ती याबद्दल वर्ग, मूल व विषय निहाय चर्चा करावी व अपेक्षित क्षमता अप्राप्त मुलांसाठी कृती कार्यक्रमाचे नियोजन पालक सहभागातून करावे.
5.इ. १ ली ते ८ ची विषय निहाय अध्ययन निष्पत्तीचे स्वरूप पालकांना समजावून देण्यात यावे.
6. अध्ययन स्तर निश्चितीमध्ये मूलभूत वाचन व गणितीय संकल्पना या बाबत १००% मुलांना कौशल्य प्राप्त झाले आहे किंवा नाही याबाबात पालकांना माहिती द्यावी.
7.अध्ययन निष्पत्तीची व्याप्ती लक्षात घेऊन पाल्यांमधील बदल कसे टिपता येतील, अधिकचे चांगले बदल होण्यासाठी कोठे कोठे मदत करता येईल या बाबत पालकांमध्ये जागृकता निर्माण करावी.
8.शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सहकार्याने तीन महिन्यामध्ये वर्गनिहाय पालक सभा घेणे शाळांना अनिवार्य असेल ज्यामध्ये शिक्षक अध्ययन स्तर निर्धारण, मुलांची प्रगती, अध्ययन निष्पत्ती, सह शालेय उपक्रमांचा आढावा या बाबतची माहिती मुख्याध्यापक/ शिक्षक पालकांना देतील.
SMC-शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापना करीताचा शासन निर्णय डाउनलोड करा- Click Here
शाळा व्यवस्थापनची शालेय पोषण आहार बाबतची कर्तव्य व जबाबदारी :-
शालेय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या शालेय पोषण आहार पुरेसा, पोषक आणि गुणवत्तापूर्ण असावा याची जबाबदारी जशी शाळेची, मुख्याध्यापकांची आहे तशीच ती शाळा व्यवस्थापन समितीची सुध्दा आहे. आणि याकरिताच शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी शिक्षकांनी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मदतीने खालील बाबी पार पाडणे आवश्यक आहे.
1.शाळामध्ये
मुलांना
देण्यात
येणा-या
शालेय
पोषण आहाराबाबतचा
आठवड्याचा
मेनू चार्ट
व शालेय
पोषण आहार
शिजवणाऱ्या
संस्था
/ बचत गटाबाबतची
माहिती
शालेय
व्यवस्थापन
समिती
सदस्यांना
देण्यात
यावी.
2.महिन्यातून किमान एकदा शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांनी शालेय पोषण प्रत तपासून अभिप्राय नोंदवावा. तसेच प्रत्येक विद्यार्थ्यास पुरेसा पौष्टिक पोषण आहार मिळतो का ? याबाबत माहिती घ्यावी.
3.शाळा स्तरावर शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांच्या महिन्यातून किमान एकदा किचन भेटीचे नियोजन शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी करावे.
2.महिन्यातून किमान एकदा शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांनी शालेय पोषण प्रत तपासून अभिप्राय नोंदवावा. तसेच प्रत्येक विद्यार्थ्यास पुरेसा पौष्टिक पोषण आहार मिळतो का ? याबाबत माहिती घ्यावी.
3.शाळा स्तरावर शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांच्या महिन्यातून किमान एकदा किचन भेटीचे नियोजन शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी करावे.
किचन भेटी दरम्यान शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांनी खालील माहिती घ्यावी :
1.पोषण
आहार बनवत
असलेल्या
जागेची
आहार बनवण्यासाठी
वापरत
असलेल्या
भांड्याची
तसेच आहार
शाळेपर्यंत पोहचविण्यासाठी
वापरात
येणा-या
गाडीची
स्वच्छता
तपासावी.
2.वापरत
असलेल्या
साहित्याची, खाद्यपदार्थाची
स्वच्छता, गुणवत्ता
व दर्जाची
तपासणी
करावी.
3.जास्त
सदस्य
संख्या
असल्यास
सदस्यांनी
गट करून
महिन्यातून
दोन वेळा
भेट दयावी.
4.भेटीच्या
नियोजनापूर्वी
तारीखवेळ
सदस्यांची
नावे निश्चिती
करणे.
5.शाळेत
पोषण आहार
येण्याच्या
किमान
३ तास
अगोदर
भेट देणे
आवश्यक
आहे.
6.भेटीनंतर
मुख्याध्यापक
आणि सदस्यांमध्ये
चर्चा
होऊन अहवाल
तयार करून
दप्तरी
आवश्यक
आहे.
7.भेटीदरम्यान
सदस्यांना
शाळेकडून
मिळालेले
ओळखपत्र
बाळगणे
अत्यावश्यक
आहे.
8.भेटीची
नोंद शाळा
व्यवस्थापन
समिती
इतिवृत्तांत
वहीत नमूद
करावी.
शाळा व्यवस्थापन
समितीची
शालेय
परिसर
स्वच्छता
व आरोग्य
याची जवाबदारी:
शालेय
भौतिक
सुविधा
वाढीसाठी
शाळा व्यवस्थापन
समिती
सदस्यांचा
सहभाग
महत्वाचा
आहे. शालेय
स्तरावर
शाळा व्यवस्थापन
समितीच्या
मासिक
बैठकीपूर्वी
अथवा नंतर
शाळा व्यवस्थापन
समितीच्या
सदस्यांनी
शाळेची
पाहणी
करावी.शाळा स्तरावर करावायची कार्यवाही :
1.शाळा व्यवस्थापन
समितीच्या
बैठकीपूर्वी
किंवा
नंतर सदस्यांसोबत
शालेय
परिसर
आणि इमारत
याची पाहणी
करावी.
2.शाळा
दरम्यान
प्रामुख्याने
स्वच्छतागृह, तेथील
स्वच्छता, पाण्याची
व्यवस्था
आणि वापर, लाईट
व्यवस्था, दारे, खिडक्या
व त्यांची
देखभाल, त्यांची
सध्या
असलेली
आणि वापरात
असलेली
संख्या, Hand Wash Stations ची
स्वच्छता इत्यादींची
पाहणी
आणि त्यावर
चर्चा
करावी.
3.शाळा स्तरावर
मुख्याध्यापक
अथवा शिक्षक
प्रतिनिधी
यांनी
SMC सदस्यांची
शाळा भेट
घडवून
आणावी.
4.शाळा
व्यवस्थापन
समिती
सदस्य
व माता-पालक
सदस्य
यांना
'मासिक
पाळी या
विषयासंदर्भात
माहिती
दयावी
व किशोरवयीन
मुलींच्या
आरोग्याबाबत
सजगता
निर्माण
करावी.
5.शाळा
व्यवस्थापन
समितीच्या
सदस्यांच्या
सहकार्याने
शाळेमध्ये
किशोरवयीन
मुलींसाठी
CHANGING ROOM ची
सुविधा
निमार्ण
करावी.
6.शाळेतील
पाणी,
स्वच्छता
व आरोग्य
विषयक
सुविधांच्या
नियमित
देखभाल
व दुरुस्तीकरिता
शाळा व्यवस्थापन
समिती सदस्यांचे
सहकार्य
घ्यावे.
SMC-शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापना करीताचा शासन निर्णय डाउनलोड करा- Download
शाळा व्यवस्थापन समितीची विद्यार्थी सुरक्षिततेबाबत जबाबदारी :
राज्यात मुलांच्य सुरक्षिततेसाठी शासना स्तरावरून वेळोवेळी आवश्यक कायदे पारित करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे सर्व शाळामधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने प्रत्येक शाळेमध्ये विद्यार्थ्याच्या सोयीसाठी तक्रारपेटी बसवण्यात आली असून त्याचे सनियंत्रण शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांच्या मदतीने करणे अपेक्षीत आहे.
शाळा स्तरावर करावयाची कार्यवाही :
- शाळेतील विद्यार्थ्यावरील होणा-या अत्याचाराची तक्रार दाखल करण्याबाबत, POCSO e-box याराष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या सुविधेबाबतची माहिती तसेच महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या CHIRAG या App ची माहिती सर्व विद्यार्थी, पालक व शाळा व्यवस्थापन सदस्य यांना निदर्शनास आणण्यासाठी सूचना फलक लावावेत, तसेच बैठकांनमधुन माहिती दयावी / घ्यावी. बालकाविरुध्द होणा-या लैंगिक अपराधाबद्दल माहिती असणाऱ्या व्यक्तीने त्याबाबत तात्काळ विशेष किशोर पोलीस पथक अथवा स्थानिक पोलीस स्टेशनला कळविणे बंधनकारक आहे. याबाबत SMC सदस्यांनी सतर्क राहणे गरजेचे आहे.
- कोणत्याही कारणास्तव गोपनीयतेचा भंग होणार नाही याची दक्षता मुख्याध्यापक, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य व पालक यांनी जाणीवपूर्वक घ्यावी.
- विदयार्थी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शाळेच्या परिसरात कोणीही अनधिकृत व्यक्ती प्रवेश करणार नाही याबाबत शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांना अवगत करावे.
- सर्व व्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसविण् व्यवस्था करावी.
- शाळेमध्ये विदयार्थी/विदयार्थिनीच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मदतीने विद्याथ्र्यांना सोयीचे होईल अशा ठिकाणी तक्रार पेटी बसविण्याची व्यवस्था करावी.
- तक्रार पेटीचा वापर महत्व आणि कार्यपध्दती याबाबत पालक आणि विद्यार्थी यांच्यामध्ये जाणीव जागृती निर्माण करून तक्रारपेटीच्या कार्यपध्दतीबाबत व गोपनीयतेबाबत विश्वासार्हता वाढवावी.
- तक्रार पेटीतील तक्रारींचे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या प्रत्येक बैठकीमध्ये जाहीर वाचन करावे. आणि त्या अनुषंगाने चर्चा करून उपाययोजना व कार्यवाही करावी. (नाव व इतर तत्सम बाबींविषयी गोपनीयता पाळणे आवश्यक)
- आवश्यक असेल तेथे माता-पालक सभा / बैठका इत्यादी दुवारे तक्रारींबाबत पालकांना अवगत करावे.
- शाळा व्यवस्थापनाने शिक्षक/पालक कर्मचारी व विद्यार्थी यांचा समावेश असलेली दक्षता समिती नेमून संबंधित पालक समितीसमोर चर्चासत्र आयोजीत करावे.
- विदयार्थी मानसिक दबावाला बळी पडू नये म्हणून व्यवस्थापनाने शाळेत समुपदेशनाची व्यवस्था करावी.
- खाजगी वाहनाने येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना संबंधित वाहन चालकाच्या वर्तणूकीची पडताळणी करण्याबाबत पालकांना सूचित करण्यात यावे.
- शाळेतील मुलीस शालेय उपक्रम/ स्पर्धासाठी शाळाबाहेर पाठविताना शक्यतो महिला शिक्षिका / सेविका यांच्या सोबत पाठवावे. (अधिक संदर्भासाठी शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण.२०१७/प्र.क्र. (१७९/१७) एसडी-६ दि.०२ जून २०१८ पहावा.)
शाळा व्यवस्थापन
समितीची
तंबाखू
मुक्त
शाळा संदर्भात
जबाबदारी
:
शालेय, किशोरवयीन आणि तरूण विद्यार्थ्यांमध्ये तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन ही एक चिंताजनक बाब बनली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ग्लोबल Adult तंबाखू सर्वेक्षणानुसार भारतात किशोरवयीन मुलांच्या तंबाखू सेवनाचे प्रमाण १४.६ टक्के इतका आहे. या समस्येला आपण आळा घातला नाही तर पुढे ही समस्या रौद्र रूप धारण करू शकते. जागतिक आरोग्य संघटनेची तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे, भारतीय सिगारेट आणि अन्य तंबाखू उत्पादने कायदा २००३ तसेच दि. ६ जुन २०१९ चे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रकांचा आधार घेत आपण आपल्या शाळा तंबाखूमुक्त ठेवायच्या आहेत. महाराष्ट्राची नवी पिढी व्यसनमुक्त होण्यासाठी आणि व्यसनविरोधी मानसिकता निर्माण करण्यामध्ये शाळा व्यवस्थापन समितीचे फार मोठे योगदान असणार आहे.
शाळा स्तरावर करावयाची कार्यवाही :
- मुख्याध्यापकांनी शाळेत तंबाखू सेवनास बंदी असल्याची नोटिस काढणे, सर्व शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, पालक, शालेय व्यवस्थापन समितीचे सदस्य यांना नोटीस वाचून दाखवावी.
- शालेय व्यवस्थापन समितीचे सदस्यांनी आपल्या शालेय परिसरात अथवा कार्यक्षेत्रात कोणीही तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन करत नाही याची खात्री करावी.
- शाळेच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थाच्या विक्रीवर पूर्णतः बंदी असणे व सदर संदर्भात शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ फलक लावावा.
- तंबाखूचे दुष्परिणाम व तंबाखू नियंत्रण कायदयाची माहिती व्हावी यासाठी विदयार्थ्यांकडून शाळेत पोस्टर्स, घोषवाक्य, घोषणा पट्ट्या तयार करून लावाव्यात जेणेकरून विद्यार्थ्यांमध्ये तंबाखू विरोधी जाणीव-जागृती होईल.
- तंबाखू नियंत्रण कायदयाची प्रत शाळेच्या दप्तरी असण्याकडे समितीने विशेष लक्ष दयावे अणि दर महिन्याच्या सभेत तंबाखूमुक्त शाळा या विषयावर चर्चा करून त्याचे इतिवृत्त लिहावे.
SMC-शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापना करीताचा शासन निर्णय डाउनलोड करा- Download
गट शिक्षणाधिकारी / उपशिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांनी करावयाची कार्यवाही :
- तालुका स्तरावर शिक्षण विस्तार अधिकारी / केंद्रप्रमुख / विषय साधन व्यक्ती विशेष तज्ञ (समावेशित शिक्षण) यांची "शाळा व्यवस्थापन समिती संपर्क अधिकारी" म्हणून नेमणूक करावी.
- प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या सोमवारी दुपारी ३ ते ५ या वेळी सदर संपर्क अधिकारी त्याच्या कार्यालयात उपस्थित राहून तालुक्यातील कोणत्याही शाळा, शिक्षक व पालक यांना शाळा व्यवस्थापन समिती बद्दलची आवश्यक माहिती, शंका च तक्रार असल्यास माहिती देतील. तालुक्यांतील झालेल्या बैठकांची माहिती लिंक वर प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था व शिक्षणाधिकारी (प्राथ. / माध्य.) जिल्हा परिषद यांना सादर करतील.
- दरमहा होणाऱ्या SMC/SMDC बैठकीचे इतिवृत्त / झालेल्या विषयांची चर्चा व कार्यवाही या बाबतची माहिती प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखे पर्यंत मुख्याध्यापकांनी केंद्रप्रमुखंच्या मदतीने सरल सिस्टीम व डायट लिंक वर अपलोड करावी.
- सदर संपर्क अधिकाऱ्याचे नाव, भेटण्याचा दिवस वेळ इत्यादी माहिती गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावावी.
- सदर बैठकांमध्ये क्षेत्रीय अधिकारी फक्त निरीक्षक म्हणून उपस्थित राहतील व आपले निरीक्षण अहवाला मध्ये नमूद करतील.
- दरमहा होणा-या तालुकास्तर आणि जिल्हास्तर गुणवत्ता कक्षाच्या बैठका मध्ये जिल्ह्यातील शाळांच्या शाळा व्यवस्थापन समिती बैठकांबाबत आढावा प्राचार्य (DIET) व शिक्षणाधिकारी (प्राथ./माध्य.) यांचेद्वारे घेण्यात येईल.
- शाळाबाह्य / अनियमित मुलांच्या शाळेत प्रवेश देण्या संदर्भात व त्यांना गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण मिळण्यास येणा-या अडचणी व उपाययोजनाबाबत मार्गदर्शन करणे
- स्थलांतरीत होणा-या कालावधित जिल्हा, तालुका व केंद्रस्तरावर आराखडा तयार करून “शिक्षण हमी कार्ड" देण्याबाबतची कार्यवाही होते किंवा नाही या बाबत सनियंत्रण करणे.
- अध्ययन स्तर निश्चिती, अध्ययन निष्पत्ती या बद्दल वर्ग, मुल व विषय निहाय चर्चा क्षमता प्राप्त मुलांसाठी कृती कार्यक्रम तयार करण्याकरीता पर्यवेक्षीय यंत्रणेने दिशा दयावी.
- अध्ययन निष्पत्ती शाळा स्तरावर घेण्यात आलेल्या चाचण्या या बाबतीतील सांख्यिकीय माहितीचे विश्लेषण कसे करावे याबाबत पर्यवेक्षकीय यंत्रणेने दिशा दयावी.
- अध्ययन निष्पत्ती निहाय वार्षिक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) स्तरावरून मुख्याध्यापक शिक्षकांना सहाय्य करणे.
- विषय साधन व्यक्तींनी शाळास्तरावर होणान्या DIKSHA APP च्या प्रात्यक्षिकांसाठी मदत करण्यासाठी सहाय्य करावे.
- Whats App ग्रुप मार्फत शाळेतील विविध उपक्रमांच्या माहितीचे आदान-प्रदान विविध स्तरावर करावे.
- शाळा व्यवस्थापन समितीच्या संपर्क अधिकाऱ्यांनी शाळेमध्ये ई-लर्निंग क्लासरूमचा वापर व अद्ययावतता याबाबतची पाहणी करावी.
- शाळेमध्ये मुलांना देण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहाराबाबतचा आठवड्याचा मेनू चार्ट व शालेय पोषण आहार शिजवणान्या संस्था / बचत गटाबाबतची माहिती शालेय व्यवस्थापन समिती सदस्यांना दयावी व या प्रक्रियेत सदस्यांना सहभागी करून घेण्याबाबत पर्यवेक्षीय यंत्रणेने मुख्याध्यापकांना दिशा दयावी.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये दिला जाणारा पोषण आहार पोषक आहे किंवा कसे याबाबत माहिती देत यावी.
- प्रशासनाने शाळेच्या चारही बाजूने सुरक्षा भिंत/काटेरी तारेचे कुंपपा असल्याची खात्री करावी.
- शाळा व्यवस्थापन समिती पालक यांची शाळा भेट कशासाठी असावी याची माहिती प्रशासनाने केंद्र प्रमुख व मुख्याध्यापकाना देऊन सर्व सदस्यांना शाळा भेटीसाठी प्रेरित करावी.
- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दि. ६ जून २०१९ च्या शासन परिपत्रकाची जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेमध्ये तंबाखू मुक्त शाळा धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होत असल्याची प्रशासनाने खात्री करावी.
शाळा व्यवस्थापन समिती ही गाव पातळीवर अत्यंत महत्वाची समिती असल्याने शाळा व्यवस्थापन समितीची कर्तव्य व जबाबदा-या सदस्यांना माहिती करून दयावेत तसेच पालक सभेत कर्तव्य व जबाबदा-या यांची माहिती देणे. वरीलप्रमाणे SMC / SMDC उपक्रमाची प्रभावी, यशस्वी आणि निर्णायक अंमलबजावणी करून निर्धारित १०० टक्के उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपल्या सर्वांची कटिबद्धता आवश्यक आहे.
SMC-शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापना करीताचा शासन निर्णय डाउनलोड करा- Download
संदर्भ:
1. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनिय भाग-४ कलम १९.
2. महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय दि. १७ जून २०१०.
3. शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण ३२१६ (९४/२०१६) प्रशिक्षण दि.०१ सप्टेंबर २०१६ (समुह
साधन केंद्र स्तरावर दरमहा शिक्षण परिषदेच्या आयोजनाबावत)
4. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई
यांचे पत्र क्र. १५३९ दि. २३ मे २०१८
5. शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण. २०१७/प्र.क्र. (२७१/१७) एसडी-६ दि. ०२ जून २०१८. (विदयार्थी सुरक्षा संदर्भात मार्गदर्शक सूचना)
6. विशेष गरजा असलेल्या दिव्यांग विदयाथ्र्यांच्या अध्ययन शैली नुसार मुल्यांकन / शैक्षणि सवलती बाबत शासन निर्णय दि. १६ ऑक्टोबर २०१८.
7. शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.४२ / एस.डी.-४ दि. ६ जून २०१९. (सर्व शैक्षणिक संस्थामध्ये तंबाखूमुक्त शाळा धोरण राबविण्याबाबत)
8. मा. संचालक, राशसंवप्रपरिषद,
पुणे पत्र. क्र. राशैसप्रप/समता/एसएमसी/एसएमडीसी / २०२०-२१/४४२३ दि. १४/११/२०१९.
9. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई
यांचे पत्र क्र. समग्र शिक्षा / प्र.मा. / एसएमसी /२०२०-२२/१७१२ दि.२८/०८/२०२०
10. मा. संचालक, राशैसंबप्रपरिषद,
पुणे पत्र.क्र. राशैसप्रप समता / SMC
/ २०२१-२२/२४ दि. ०२/०८/२०२१.
Maharashtra State Educational WhatsApp Group
www.schooledutech.in या वेबसाईटवरील माहिती कुणीही आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.
शाळा-व्यवस्थापन-समितीचे-सक्षमीकरण
