शासकीय लाभ लाटण्यासाठी अनेक संस्था तसेच शाळांकडून बोगस चुकीची पटसंख्या दाखविली जाते. राज्यातील बीड जिल्ह्यात अनेक बोगस विद्यार्थी पटसंख्येचे प्रकरण समोर आले होते. तदनंतर राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती मा. पी. व्ही. हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. त्या समितीचा अहवाल स्वीकारून राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवेशाबाबत नवीन मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णयाद्वारे निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार शाळेत प्रवेश घेतानाच आता विद्यार्थ्यांसोबतच त्यांच्या पालकांचे देखील आधार कार्ड लिंक केले जाणार आहे. बोगस विद्यार्थी पटसंख्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारकने हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवेशाबाबत मार्गदर्शक सूचना महत्वाचा शासन निर्णय
विद्यार्थ्यांचा शाळा प्रवेशाबाबत मार्गदर्शक सूचना - शासन आदेशानुसार. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 27 जानेवारी 2023 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांच्या शाळा शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये होणाऱ्या कठीत गैरप्रकारांना भविष्यात आळा घालण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.
बीड जिल्ह्यामध्ये बोगस विद्यार्थी पटसंख्या दर्शवून संस्थाचालक व शिक्षण विभागातील अधिकारी यांनी शासनाच्या विविध योजनांद्वारे लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार केला असून यासंदर्भात प्रशासकीय कार्यवाही करण्यासंदर्भात माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे जनहित याचिका क्रमांक 18/2012 दाखल करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणी माननीय उच्च न्यायालयाने दिनांक सात एप्रिल 2022 च्या आदेशान्वये शालेय शिक्षण विभाग अंतर्गत झालेल्या कथित गैरप्रकारांना भविष्यात आळा घालण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचवण्याकरता निवृत्त न्यायमूर्ती श्री पीव्ही हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. सदर समितीने आपला अहवाल दिनांक एक जुलै 2022 रोजी माननीय उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. सदर अहवाल शासनाने सुकृत केला असून त्या अनुषंगाने शैक्षणिक प्रवेशाबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहे.
शाळा प्रवेशासाठी ‘आधार’ बंधनकारक ! ; बोगस पटसंख्येला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
- शाळा व्यवस्थापन समिती ही “प्रवेश देखरेख समिती” म्हणून काम पाहील. सदर समिती प्रवेश प्रक्रीयेवर देखरेख व नियंत्रण ठेवील.
- विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देताना शाळांनी पालकांकडून दोन प्रतीमध्ये प्रवेश अर्जभरुन घ्यावा. सदर प्रवेश अर्जावर पालकांची स्वाक्षरी असावी. प्रवेश अर्जावर पालक व विद्यार्थ्यांचे फोटो लावलेले असावेत. सदर प्रवेश अर्जाची एक प्रत केंद्रप्रमुखास देण्यात येऊन एक प्रत शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात यावी.
- विद्यार्थ्यांचे प्रवेश हे विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड सोबत जोडण्यात यावेत. प्रवेश अर्जासोबत पालकांचे सुध्दा आधार कार्ड सादर करण्यात यावेत.
- शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरिक्षक / गट शिक्षणाधिकारी / केंद्रप्रमुख यांनी वर्षातून दोन वेळा विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष पटपडताळणी पार पाडावी. शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरिक्षक / गट शिक्षणाधिकारी / केंद्रप्रमुख यांनी विद्यार्थ्यांचे हजेरीपटामध्ये नमूद विद्यार्थ्यांचे नाव व तपशील प्रवेश अर्जातील तपशीलासोबत पडताळणी करावा.
- उपरोक्त पडताळणी दरम्यान शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरिक्षक / गट शिक्षणाधिकारी / केंद्रप्रमुख यांना काही विसंगती आढळल्यास त्यांनी याबाबत एक महिन्यात सखोल चौकशी करावी. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित शैक्षणिक संस्थेची आवश्यक रजिष्टर व कागदपत्रे जप्त करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरिक्षक / गट शिक्षणाधिकारी / केंद्रप्रमुख यांना राहतील. सदर चौकशीमध्ये काही गैरव्यवहार / दुरुपयोग आढळून आल्यास शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरिक्षक / गट शिक्षणाधिकारी / केंद्रप्रमुख यांनी संबंधित पोलीस ठाण्यात प्रथम खबरी अहवाल दाखल करावा.
- काही कारणांमुळे पालक आधार कार्ड सादर करु शकले नाहीत, तर अशा प्रकरणांमध्ये बालकाचे व पालकांचे आधार कार्ड सादर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून बालकांना तात्पुरता प्रवेश देण्यात यावा.
- उपरोक्त प्रमाणे अनियमितता आढळून आलेल्या शैक्षणिक संस्थांचे अनुदान परत घेण्याबाबत किंवा अनुदान थांबविण्याबाबत व शाळेची मान्यता काढून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी यांनी संचालकांमार्फत तत्काळ शासनास सादर करावा.
- शाळांनी प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी हजेरी पटाच्या प्रती शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरिक्षक / गट शिक्षणाधिकारी / केंद्रप्रमुख यांना सादर कराव्यात.
- खाजगी अनुदानित/ अंशत: अनुदानित/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/ स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांची माहिती शिक्षण विभागाच्या संबंधित संकेतस्थळावर योग्यरित्या प्रसिद्ध करण्यात आली आहे याची शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरिक्षक / गट शिक्षणाधिकारी / केंद्रप्रमुख यांनी खात्री करावी.
शासन परिपत्रक pdf
वरील संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
Download pdf
पट गैरप्रकार टाळण्यासाठी निर्णय
खोटी पटसंख्या दाखवून राज्यातील अनेक शाळा कोट्यवधी रुपयांचे सरकारी अनुदान लाटत असल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. यापुढे असे गैरप्रकार टाळण्यासाठी प्रवेशावेळीच विद्यार्थी आणि पालकांनाही आधारसक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने शुक्रवारी २७ जानेवारीला घेतला.
शाळा नवीन प्रवेशाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना
प्रवेश अर्जावर पालकांची स्वाक्षरी असावी. प्रवेश अर्जावर पालक आणि विद्यार्थ्यांचे फोटो लावलेले असावेत. प्रवेश अर्जाची एक प्रत केंद्र प्रमुखास देण्यात यावी, तर एक प्रत शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात यावी. शिक्षण अधिकारी आणि गट शिक्षणाधिकारी यांनी वर्षातून दोन वेळा विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष पटपडताळणी पार पाडावी. त्यात दुरूपयोग आढळून आल्यास संबंधित पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करावा. काही कारणांमुळे पालक आधारकार्ड सादर करू शकले नाही तर अशा प्रकरणांमध्ये पालकांचे आधारकार्ड सादर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देण्यात यावा. विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देताना शाळांनी पालकांकडून दोन प्रतीमध्ये प्रवेश अर्ज भरून घ्यावा.
