शिक्षणाच्या व्यतिरिक्त कामकाजामुळे गुरुजी रस्त्यावर | Guruji on the street due to work in addition to education

0 0 School Edutech १० ऑगस्ट Edit this post

अकोले तालुका प्राथमिक शिक्षक समन्वय समितीने मुख्यमंत्र्यांना दिलेले मागण्यांचे निवेदन

अकोले तालुका प्राथमिक शिक्षक समन्वय समितीने मुख्यमंत्र्यांना दिलेले मागण्यांचे निवेदन

शिक्षणाच्या व्यतिरिक्त कामकाजामुळे गुरुजी रस्त्यावर

हे देखील वाचा

प्रति,
मा. मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य,
द्वारा- मा. तहसीलदार,
तहसील कार्यालय, अकोले, जि. अहमदनगर

विषय – अध्यापनाच्या मार्गातील व्यवस्थात्मक अडथळे दूर करण्याविषयी...

महोदय,

आम्ही अकोले तालुक्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक निवेदन सादर करतो की, शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम २७मध्ये नमूद केल्यानुसार अध्यापनाव्यतिरिक्त दशवार्षिक जनगणना, प्रत्यक्ष निवडणुकीचे कामकाज आणि नैसर्गिक आपत्ती ही तीन कामे शिक्षकांना बंधनकारक आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांत असंख्य अशैक्षणिक कामांमुळे शिकण्या-शिकवण्याची एकूण प्रकिया प्रभावित झाली आहे. शासकीय यंत्रणेची माहितीची/डेटाची भूक दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. महसूल, सार्वजनिक आरोग्य, वने आणि पर्यावरण, स्वच्छता आणि पाणी पुरवठा, ग्रामीण विकास आदी विभागांची कामे करताना शिक्षकांच्या नाकी नऊ आले आहेत. मुलांचे शिक्षण हा शिक्षण विभागाच्या प्राधान्यक्रमाचा विषय राहिलेला नाही, इतकी भीषण स्थिती आहे. ज्या शिकवण्याच्या कामासाठी नेमणूक झाली आहे ते शिकवण्याचे काम करायला मिळत नसल्यामुळे शिक्षकांमध्ये मोठा असंतोष धुमसत आहे. ‘आम्हाला शिकवू द्या’ असा आर्त टाहो शिक्षक गेल्या काही दिवसांपासून समाजमाध्यमांतून फोडत आहेत. मात्र त्याकडे प्रशासकीय यंत्रणेने साफ दुर्लक्ष केले आहे. दिवसेंदिवस अशैक्षणिक कामांची संख्या भूमिती पद्धतीने वाढत आहे. याशिवाय लोककल्याणकारी राज्यात लोकसहभागातून शाळांचा विकास करावा, असा शासकीय यंत्रणेचा मनसुबा दिसतो. शिक्षण हक्क कायद्याने सक्तीच्या आणि मोफत शिक्षणाचा हक्क देशातल्या बालकांना दिला आहे. असे असताना लोकसहभागातून शाळांचा विकास करा, असे आदेश दिले जात आहेत. हे असंवैधानिक आहे. शिवाय प्राथमिक शिक्षकांना वाईट पद्धतीने अशैक्षणिक कामांत गुंतवून ठेवले जात आहे. या पृष्ठभूमीवर आम्ही शिक्षक या निवेदनाद्वारे खालील मागण्या करत आहोत.

💥 राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना दिलेली अशैक्षणिक कामे तातडीने बंद करावीत. शिक्षकांना केवळ शिकवू द्यावे.

💥 शासकीय यंत्रणेची माहिती/डेटाची भूक दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. माहितीचे अहवाल लिहिताना शिक्षकांची दमछाक होते. शिकवण्याचा वेळ वाया जातो. माहितीचे संकलन करून अपलोड करण्यासाठी प्रत्येक केंद्र स्तरावर डेटा कलेक्ट करून तो अपलोड करण्यासाठी डेटा एन्ट्री ऑपरेटरची नेमणूक तातडीने करावी.

💥 डाएट, विभागीय प्राधिकरण किंवा SCERTमध्ये प्रतिनियुक्तीवर गेलेल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या जागेवर तातडीने पूर्ण वेळ शिक्षक द्यावेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार कोणत्याही अशैक्षणिक कारणांसाठी शिक्षकांना शाळेबाहेर जायला सांगू नये. तसे आदेश प्रशासकीय यंत्रणेला द्यावेत.

उपक्रमांचा भडीमार बंद करून कामकाजात सुसूत्रता आणावी-

💥 शैक्षणिक गुणवत्तावाढीच्या नावाखाली शासनासह वेगवेगळ्या संस्थांकडून वेगवेगळे उपक्रम एकाच वेळी राबविण्यात येत आहेत. सध्या एकामागून एक उपक्रमांचा नुसता भडिमार सुरू आहे. हे उपक्रम जर का मुलांच्या विकासासाठी राबविले जात असतील तर खासगी अनुदानित आणि विनानुदानित इंग्रजी शाळांमध्ये हे उपक्रम का राबवले जात नाहीत? केवळ सरकारी शाळांना उपक्रमांची प्रयोगशाळा का बनवले आहे? हा शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग आहे.

💥 उपक्रमाच्या ऑनलाइन आणि ऑफलाईन नोंदी ठेवणे वैताग वाढवणारे काम आहे. उपक्रमांच्या या भाऊगर्दीत खरे शिक्षण हरवले आहे. मुख्याध्यापक आणि शिक्षक मानसिक ताणात आणि भांबावलेल्या अवस्थेत आहेत. उपक्रमांमध्ये सुसूत्रता नाही. या उपक्रमांनी शिक्षण प्रकिय्रा बाधित होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आदेश आपण प्रशासकीय यंत्रणेला द्यावेत.

💥 राज्य पातळीवरून शिक्षणाचे धोरण ठरवावे. तालुका, जिल्हा किंवा विभागाच्या पातळीवर कोणतेही समांतर शैक्षणिक कार्यक्रम राबवले जाऊ नयेत. शिक्षण विभागाच्या कामकाजात सुसूत्रता आणावी.

शिक्षणातील सल्लागारशाही बंद करावी-

💥 राज्याच्या शिक्षण विभागातील महत्त्वाच्या संस्था/कार्यालयांमध्ये खासगी/स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी बसलेले आहेत. कायद्याने कोणत्याही निर्णयाचे कोणतेही उत्तरदायीत्व नसलेल्या व्यक्तींचा शिक्षण विभागाच्या कारभारात हस्तक्षेप सुरु आहे. कायद्याच्या राज्यात त्यांचा हस्तक्षेप योग्य नाही.

अनामत रक्कम द्यावी-

💥 वीज बिल भरणे, शापोआ योजना कार्यान्वित करण्यासाठी येणारा प्रासंगिक खर्च, शालेय स्टेशनरी, देखभाल दुरुस्तीसह इतर अनुषंगिक खर्चासाठी शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला राज्यातील प्राथमिक शाळांचे मुख्याध्यापक आणि शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष यांच्या संयुक्त खात्यावर विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात अनामत रक्कम जमा करावी.

शालेय पोषण आहार योजना-

💥 शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून राज्यातल्या सर्व शाळांमध्ये मुलांना शिजवलेलं अन्न द्यावे. या योजनेसाठी पुरेसे अनुदान उपलब्ध करून द्यावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अस्तित्त्वात आलेल्या शालेय पोषण आहार योजनेसाठी लोकसहभागाची सक्ती करु नये.

💥 दुर्गम भागात नेटवर्क इश्यू असतो. हे लक्षात घेऊन MDM ऍपवर रोज माहिती भरण्याचे काम शिक्षकांना नको. नेटवर्क इश्यू असल्यास एन्ट्री करता येत नाही अशा वेळी आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो. महिन्याच्या शेवटी मुख्याध्यापक प्रपत्राची हार्ड कॉपी कार्यालयास सादर करतील.

💥 शालेय पोषण आहार योजनेचा गेल्या पाच वर्षांचा हिशोब प्रशासकीय यंत्रणेकडून मागितला जात आहे. वास्तविक दर वर्षी शासकीय यंत्रणा या योजनेचे लेखापरीक्षण करते. मग पाच वर्षांची माहिती का मागवली जात आहे? हे आदेश मागे घ्यावेत. तसेच मुख्याध्यापकांना खासकरून चार्ज असलेल्या दोन शिक्षकी शाळांतल्या शिक्षकांना या योजनेचे किचकट अभिलेखे ठेवताना भयंकर त्रास होत असून विद्यार्थ्यांकडे (शिक्षणाकडे) दुर्लक्ष होत आहे. खेरीज प्रशासकीय यंत्रणेकडून मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांचे आर्थिक शोषण केले जाते. कारवाईच्या धमक्या दिल्या जातात. या योजनेचा गैरवापर करून प्रशासकीय यंत्रणा अनेकदा प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांना वेठीस धरत असल्याची उदाहरणे आहेत. यात राज्यातील काही शिक्षकांचे जीव गेले आहेत. पोषण आणि शिक्षण याचा सहसंबंध लक्षात घेता ही योजना अत्यंत आवश्यक आहे, मात्र त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी.

💥 शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत अन्न शिजवणाऱ्या व्यक्तींना सध्या १५०० रुपये मानधन दिले जाते. सध्याच्या महागाईच्या जमान्यात त्यांना इतक्या कमी मानधनात परवडत नाही. त्यांना ५००० रुपये मानधन द्यावे.

प्रशासकीय कामासाठी समाजमाध्यमांचा वापर नको.-

💥 मोबाइल सर्व शिक्षकांची वैयक्तिक मालमत्ता आहे. त्याचा वापर प्रशासकीय कामासाठी बंधनकारक करू नये. कोणतेही संदेश, आदेश मोबाइलवरून देऊ नयेत.

💥 रात्री अपरात्री व्हॉटसअॅपवर येणाऱ्या लिंक, संदेशांमुळे शिक्षकांना विशेषतः महिलांना खूपदा मनस्ताप होतो. शिकवण्याची प्रकिया मानस प्रकिया आहे. या सगळ्या वैतागांमुळे शिक्षकांचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडले आहे. त्याचा परिणाम गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर होतो आहे.

💥 शैक्षणिक वापरासाठी शाळांना मोफत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. आता शाळा सुरू झाल्या आहेत. कोणत्याही ऍपची किंवा ऑनलाइन पद्धतीने शिकवण्याची सक्ती करु नये.

💥 राज्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिका शाळांना मोफत वीजपुरवठा करावा.

लोकसहभागातून शिक्षण कायद्याशी विसंगत-

💥 जिल्हा परिषदांच्या शाळांत शिकणारी मुले निम्न आर्थिक उत्पन्न गटातील आहेत. मोफत आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी सरकारने त्यांना कायद्याने दिली आहे. त्यामुळे कोणत्याही गोष्टीसाठी पालक किंवा लोकसहभागाची सक्ती करु नये. शाळेत भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मागणीनुसार अनुदान द्यावे. ग्रामीण, आदिवासी भागात पालकांचा जगण्यासाठी मोठा संघर्ष सुरु असतो. तिकडे शाळांच्या विकासासाठी लोकसहभाग मिळेल अशी अपेक्षा करणे योग्य होणार नाही.

मुख्यालयी राहण्याची अट रद्द करावी-

💥 वाहतूक सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. शिक्षक वेळेत ये जा करत आहेत. त्यामुळे मुख्यालयी राहण्याची अट तातडीने रद्द करावी. किंवा मुख्यालयी राहण्यासाठी शाळेजवळ किंवा शालेय आवारात शिक्षकांसाठी सर्व सुविधांयुक्त निवासस्थाने बांधावीत.

💥 जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगर पालिका शाळांतील सर्व विद्यार्थ्यांना कोणताही भेदभाव न करता मोफत गणवेश द्यावेत.

💥 बूथ लेवल ऑफिसर(BLO)चे काम प्राथमिक शिक्षकांना देऊ नये. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत प्राथमिक शिक्षकांची या कामासाठी नेमणूक करावी.

💥 शाळांची बँकेचे खाती महाराष्ट्र बँकेत उघडण्यात आली आहेत. ती आता बंद करून एचडीएफसी बँकेत ही खाते उघडण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात एचडीएफसी बँक शाखा नसल्या कारणाने खाते उघडण्याचा हा निर्णय तातडीने रद्द करावा.

💥 शालेय व्यवस्थापन समिती वगळून इतर सर्व समित्या विसर्जित कराव्यात. तसा अध्यादेश तातडीने काढावा.

काही महत्त्वाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत -

💥 प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, ग्रेडेड मुख्याध्यापक, विषय शिक्षक, यांच्या पदोन्नत्या तात्काळ करण्यात यावे.

💥 २००५नंतर सेवेत दाखल झालेल्या सर्व शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. शिक्षणसेवक मानधनात वाढ करावी.

💥 सातव्या वेतन आयोगाचे खंड दोन प्रकाशित करून २००४नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांच्या वेतन त्रुटी दुरुस्त करण्यात याव्यात.

💥 वस्तीशाळा शिक्षकांचा मूळ नियुक्ती दिनांक ग्राह्य धरून त्यांना सेवाज्येष्ठता लाभ द्यावा.

💥 सर्व पात्र शिक्षकांना विनाअट निवड आणि वरिष्ठ वेतनश्रेणी द्यावी. खेरीज सेवेतील शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची जबाबदारी शासनाची आहे, तेव्हा प्रशिक्षणासाठी कोणतेही शुल्क आकारू नये.

💥 बऱ्याच काळापासून वैद्यकीय देयके प्रलंबित आहेत. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा.

वरील सर्व मुद्यांचा साकल्याने विचार व्हावा. शिकवण्याची प्रकिया मानस प्रकिया आहे. सध्या अनेक प्रकारच्या वैतागांचा भुंगा शिक्षकांचे मन कुरतडतो आहे. नागरिक म्हणून शिक्षकांचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडले आहे. याचा थेट प्रतिकूल परिणाम गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर होतो आहे. अध्यापनाच्या मार्गातील व्यवस्थात्मक अडथळे दूर करावेत. ही विनंती.

प्रत -
१. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
२. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य
३. मा. विभागीय आयुक्त, महसूल विभाग, नाशिक
४. मा.जिल्हाधिकारी, अहमदनगर
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर
६. मा. आमदार, अकोले विधानसभा मतदार संघ.
७. गट विकास अधिकारी पंचायत समिती, अकोले.
८. गट शिक्षण अधिकारी, पंचायत समिती, अकोले.

आपले विश्वासू,
अकोले तालुका शिक्षक समन्वय समिती, अकोले, जि. अहमदनगर