राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना अनुदान;६० हजार शिक्षकांना होणार फायदा
राज्यातील घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करणे, यापूर्वी 20 टक्के / वाढीव 20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा मंजूर करणे, मुल्यांकनात अनुदानासाठी पात्र अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना/ नैसगिक तुकड्यांना निधीसह अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याबाबत शासनाने एक परिपत्रक काढलेल आहे.
राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना अनुदान - ६० हजार शिक्षकांना होणार फायदा
राज्यातील घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करणे
(१) प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या शासन निर्णय, दि. १२ फेब्रुवारी, २०२१, दि. १५ फेब्रुवारी, २०२१ व दि. २४ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या खालील शाळांना/तुकड्यांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे:-
त्यानुसार, १३५ शाळांमधील व ६६९ तुकडयांवर कार्यरत २८०१ शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्याकरीता प्रतिवर्ष रु. ५०.०९ कोटी खर्च होणार आहे.
त्याचप्रमाणे, २८४ शाळांमधील व ७५८ तुकडयांवर कार्यरत ३१८९ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ४० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्याकरीता प्रतिवर्ष रु. ५५.५१ कोटी खर्च होणार आहे.
यापूर्वी २० टक्के/ वाढीव २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा मंजूर करणे
(२) दि. १२ फेब्रुवारी, २०२१, दि. १५ फेब्रुवारी, २०२१ व दि. २४ फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये २० टक्के व वाढीव २० टक्के अनुदानास पात्र केलेल्या खालील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदानाचा पुढील २० टक्के टप्पा (२० टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्यांना ४० टक्के व ४० टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्यांना ६० टक्के इतके वेतन अनुदान) मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे:-
त्यानुसार, २२८ शाळांमधील व २६५० तुकडयांवर कार्यरत १२८०७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव २० टक्के ( एकूण ४० टक्के) अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्याकरीता प्रतिवर्ष रु. २५०.१३ कोटी खर्च होणार आहे.
त्याचप्रमाणे, वाढीव २० टक्के वेतन घेत असलेल्या (४० टक्के ) २००९ शाळांमधील व ४१११ तुकडयांवर कार्यरत २१४२३ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव २० टक्के (एकूण ६० टक्के) अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्याकरीता प्रतिवर्ष रु. ३७५.८४ कोटी खर्च होणार आहे.
मुल्यांकनात अनुदानासाठी पात्र अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना/नैसगिक तुकड्यांना निधीसह अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याबाबत.
(३) त्याचप्रमाणे सुमारे १० वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या मुल्यांकनात पात्र ठरलेल्या तथापि, शासनस्तरावर अघोषित असलेल्या खालील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना शासन निर्णय, दि. १९.०९.२०१६ नुसार सरसकट २० टक्के अनुदानासाठी पात्र करुन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे :-
त्यानुसार, ७७१ शाळांमधील व ७६८३ तुकडयांवर कार्यरत २२९६० शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सरसकट २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्याकरीता प्रतिवर्ष रु. ४२९.३१ कोटी खर्च होणार आहे.
राज्यातील घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करणे, यापूर्वी २० टक्के/ वाढीव २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा मंजूर करणे, तसेच, अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना/ नैसगिक तुकड्यांना निधीसह अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याकरीता अंदाजे रु.११६०.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ६०,००० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे.
COMMENTS